FASTag ची डेडलाइन 1 जानेवारीपासून पुढे वाढू शकते, वाचा काय आहे कारण

जर तुमच्या गाडीमध्ये जानेवारी पर्यंत FASTag नाही लावण्यात आला आहे, तर घाबरण्याची आवश्यकता नाही आहे. सरकारकडून ही डेडलाइन वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.

आमचं चॅनेल (@JayVidarbha) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

6

आमचं चॅनेल (@JayVidarbha) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

नवी दिल्ली  : जर तुमच्या गाडीमध्ये जानेवारी पर्यंत FASTag नाही लावण्यात आला आहे, तर घाबरण्याची आवश्यकता नाही आहे. सरकारकडून ही डेडलाइन वाढवली जाण्याची शक्यता  आहे. भारतातील कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना (Highway) तुम्हाला एखादा टोल प्लाझा ओलांडावा लागणार असेल तर 1 जानेवारी 2020 पासून तुमच्या कारला FASTag चं स्टिकर लावून घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. स्पर्शविरहित आणि डिजिटल पेमेंट पद्धतीतून टोल भरण्यासाठी देशातील सर्व टोल नाक्यांवर वाहनावर FASTag लावलेला असणं 1 जानेवारी 2020 पासून बंधनकारक करण्यात आलं आहे अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसंच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच दिली. सरकारने गेल्या वर्षीही ही योजना लागू करण्यावर जोर दिला होता आणि तेव्हाच 2020 साठी मुदतवाढ दिली होती.

याआधी NHAI ने देखील अशी माहिती दिली होती की 1 जानेवारीपासून टोल कलेक्शन रोखीमध्ये पूर्णपणे बंद होईल. सरकार 100 टक्के टोल कलेक्शन FASTag च्या माध्यमातून वसूल करू इच्छित आहे.

इकॉनॉमिक टाइम्सने सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार FASTag लावण्याची डेडलाइन आणखी महिनाभर वाढू शकते. आतापर्यंत अनेक वाहनचालक रोखीमध्ये टोल देत आहेत. सध्या फास्टॅगच्या माध्यमातून होणारं टोल कलेक्शन 75 ते 78 टक्क्याांच्या दरम्यान आहे. टोलनाक्यांवर रोखीचे व्यवहार बंद करण्यासाठी सरकारने FASTag साठी वेगळी लाइन देखील बनवली आहे. अशावेळी एखादी व्यक्ती FASTag च्या रांगेत आळा तर त्याला नेहमीच्या टोलपेक्षा दुप्पट पेमेंट करावं लागतं.

सरकार FASTag ची सुविधा पूर्णपणे लागू करण्यासाठी रोख घेण्याचे व्यवहार कमी करण्यावर काम करत आहे. सरकारची अशी अपेक्षा आहे की, मोटर वाहन कायदा ( Motor Vehicle Rule) च्या अनिवार्य प्रावधानांअंतर्गत टोल देण्यासठी डिडिजल पेमेंट मोडमध्ये जावे लागेल. नियमांचे पालन न केल्यास दंड भरावा लागेल.

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार कॅश टान्झॅक्शन देखील एक कायदेशीर पद्धत आहे. कुणाला रोख रक्कम देण्यापासून थांबवता येणार नाही. त्यामुळे MV Rule कठोरपणे लागू करणेच योग्य पर्याय ठरेल. ज्यामुळे वैध असणारा FASTag लागू करणे अनिवार्य होईल. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून FASTag वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

जयविदर्भ न्यूज आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@JayVidarbha) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Comments

नमस्कार मित्रांनो,

जयविदर्भ न्यूज वर आपले हार्दिक स्वागत आहे




हा मेसेज बंद करण्यासाठी वरील चित्रांवर क्लिक करा