दोषी नेत्यांना राजकीय पक्ष स्थापन करण्यास अथवा राजकीय पक्षांचे प्रमुखपद स्वीकारण्यास बंदी घाला : सर्वोच्च न्यायालय

how much does viagra for daily use cost नवी दिल्ली :

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोप सिद्ध झालेल्या नेत्यांना राजकीय पक्ष स्थापन करण्यास अथवा राजकीय पक्षांचे प्रमुखपद स्वीकारण्यास बंदी घातली जावी, अशा विनंतीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सदर याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

याचिकेच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मधील कलम 29 ‘ए’मधील वैधता व इतर बाबी तपासल्या जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांच्या निवडणूक आयोगाकडे केल्या जाणार्‍या नोंदणीच्या बाबतीत हे कलम महत्त्वपूर्ण मानले जाते. ज्येष्ठ वकील अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली असून अ‍ॅड. सिद्धार्थ लुथरा यांनी त्यांची बाजू मांडली. गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने निवडणूक लढवण्यास बंदी असलेले अनेक नेते अद्यापही राजकीय पक्षांचे प्रमुख असल्याचे या याचिकेत निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हेतर अशा अनेक राजकीय नेत्यांची नावेच याचिकेत देण्यात आली आहेत.

गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटले दाखल असलेले नेते निवडणुका लढवितात आणि जिंकूनही येतात. त्यामुळे अशा नेत्यांची सदस्यता कधी रद्द केली जाऊ शकते, आदी बाबी निश्‍चित होणे गरजेचे असल्याचे सांगत गेल्या जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर गुन्ह्यांत पाच वर्षांची शिक्षा झालेल्या नेत्यांची आमदारकी, खासदारकी रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय काही वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, हे विशेष.या याचिकेवर सुनावणी सुरू होईल त्यावेळी सरकार पक्षाकडून कोणती भूमिका मांडली जाते याची उत्सुकता आहे. सर्वच पक्षांत कमी अधिक फरकाने अनेक नेत्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप आहेत. त्यामुळे बाजू मांडताना सरकारी पक्षाची अडचण होऊ शकते.

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा